किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई। उसे लगता है कि उसके साथ अपराध हुआ है। वह Police Station पहुंचता है, अपनी बात बताता है और FIR दर्ज करने को कहता है। लेकिन वहां से जवाब मिलता है—“पहले जांच होगी”, “अभी FIR नहीं लिखेंगे”, “Application दे दीजिए”, “यह मामला हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है” या कभी-कभी शिकायत लेने के बाद भी FIR number नहीं दिया जाता।
यहीं से नागरिक के मन में सबसे पहला सवाल आता है—
अगर Police ही FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो अब क्या किया जाए?
इस सवाल का जवाब केवल “SP को शिकायत करें” कह देना नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि Police को FIR कब दर्ज करनी होती है, कब कानून preliminary inquiry की अनुमति देता है, और कब किसी शिकायत को FIR में बदलने की मांग स्वयं कानून के अनुसार टिकती ही नहीं।
वर्तमान में criminal procedure के लिए Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) लागू है और इसकी Section 173 cognizable offence की information से संबंधित मुख्य provision है। BNSS 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ।
इसलिए आज किसी Police refusal को समझने के लिए पुराने CrPC Section 154 की जानकारी उपयोगी तो है, लेकिन वास्तविक procedural route को Section 173 BNSS के वर्तमान framework में समझना होगा।
1. सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि क्या आपकी शिकायत में Cognizable Offence बनता है?
यह पूरे मामले का पहला कानूनी filter है।
Police से FIR मांगने का अधिकार हर छोटी-बड़ी शिकायत पर समान नहीं होता
किसी व्यक्ति को किसी से विवाद हुआ, पैसे का लेन-देन बिगड़ा, परिवार में झगड़ा हुआ, business transaction खराब हुआ या किसी ने ऐसा काम किया जिससे उसे नुकसान महसूस हुआ—इनमें से हर घटना अपने आप cognizable offence नहीं बन जाती।
FIR का सवाल वहां उठता है जहाँ complaint के facts से किसी cognizable offence के ingredients सामने आते हों।
यानी Court या Police को सबसे पहले यह देखना होगा कि—
जो घटना बताई जा रही है, वह कानून में किसी अपराध के रूप में आती भी है या नहीं?
यहीं नागरिक के अधिकार और criminal process के misuse के बीच पहली सीमा खड़ी होती है।
अगर facts से cognizable offence बनता ही नहीं, तो केवल यह कहना कि—
“मैंने complaint दी है, इसलिए FIR लिखना ही पड़ेगा”
कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है।
अगर दी गई information अपने face पर cognizable offence disclose करती है, तो Police केवल इस आधार पर FIR को indefinitely रोक नहीं सकती कि उसे पहले complainant की पूरी कहानी की सत्यता साबित करनी है।
Supreme Court की Constitution Bench ने Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh में यही basic principle रखा था। बाद के Supreme Court judgments ने Section 154 CrPC को वर्तमान Section 173 BNSS के corresponding provision के रूप में समझाते हुए इस principle को फिर reaffirm किया है।
2. FIR दर्ज करने के stage पर Police को कितना जांचना होता है?
यहां एक बहुत आम misunderstanding होती है।
मान लीजिए शिकायतकर्ता कहता है—
“मेरे साथ cheating हुई।”
या—
“मेरे साथ मारपीट हुई।”
या—
“मुझे धमकी दी गई।”
Police के सामने इस stage पर यह सवाल हो सकता है कि क्या इन facts से cognizable offence disclose होता है।
लेकिन Police से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि FIR लिखने से पहले वह पूरे case का trial करके यह तय कर दे कि complainant सच बोल रहा है या नहीं।
FIR और Investigation के काम अलग हैं
Supreme Court ने Lalita Kumari में स्पष्ट किया कि यदि information ex facie cognizable offence disclose करती है, तो FIR registration का general rule mandatory है। Information false है या genuine, credible है या नहीं—ये ordinarily investigation के दौरान examine किए जाने वाले questions हैं।
इस distinction का practical मतलब बहुत सीधा है।
अगर Police कहती है—
“पहले तुम सारे witnesses लाओ।”
“पहले साबित करो कि accused ने यही किया था।”
“पहले documents की पूरी verification कराओ।”
तो सवाल उठेगा कि क्या Police FIR से पहले ऐसी पूरी evidentiary exercise करने की कानूनी authority रखती है।
क्योंकि FIR investigation का substitute नहीं है, और FIR से पहले investigation को पूरा कर देना भी सामान्य procedural rule नहीं है।
लेकिन यहीं 2026 के कानून में एक महत्वपूर्ण qualification आता है।
3. क्या Police FIR लिखने से पहले Preliminary Inquiry कर सकती है?
हाँ—कुछ परिस्थितियों में।
लेकिन इसे “Police जब चाहे FIR रोक सकती है” समझना भी गलत होगा।
BNSS ने Preliminary Inquiry के लिए अलग statutory mechanism क्यों बनाया?
पुराने CrPC framework में Lalita Kumari ने limited circumstances में preliminary inquiry की गुंजाइश रखी थी।
लेकिन वर्तमान BNSS में Parliament ने Section 173(3) के माध्यम से एक specific statutory provision रखा है।
यदि information ऐसे cognizable offence से संबंधित है जिसकी punishment तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम है, तो officer in charge, prescribed superior officer की prior permission के साथ, preliminary inquiry कर सकता है ताकि यह ascertain किया जा सके कि prima facie case for proceeding मौजूद है या नहीं।
यही वर्तमान कानून का एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
और इसी कारण पुराने articles में लिखी यह simple line—
“Cognizable offence है तो हर परिस्थिति में बिना किसी inquiry के FIR उसी क्षण लिखनी होगी”
—2026 के पूरे BNSS framework को accurately represent नहीं करती।
लेकिन Preliminary Inquiry का मतलब पूरा Criminal Trial नहीं है
यहां Police की power और उसकी सीमा दोनों समझना जरूरी है।
Section 173(3) की preliminary inquiry का उद्देश्य यह देखना है कि prima facie case for proceeding बनता है या नहीं।
यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें Police पहले complainant से पूरा evidence collect करे, accused को पूरा defence देने का मौका दे, witnesses का cross-examination करे और फिर महीनों बाद FIR लिखने या न लिखने का फैसला करे।
Supreme Court ने September 2025 में Section 173(3) BNSS को specifically examine करते हुए यही distinction रखा कि यह provision पुराने Section 154 CrPC की preliminary-inquiry position से अलग statutory mechanism है। Court ने यह भी कहा कि यदि inquiry के बाद prima facie case मौजूद पाया जाता है तो FIR register करके investigation आगे बढ़नी चाहिए; और यदि prima facie case नहीं बनता, तो first informant/complainant को inform किया जाना चाहिए ताकि वह Section 173(4) का remedy ले सके।
यहीं से हमारे मामले का अगला scene शुरू होता है।
अगर Police कहती है कि inquiry के बाद भी FIR नहीं लिखी जाएगी, तो नागरिक क्या करेगा?
4. Police ने FIR नहीं लिखी तो क्या मामला वहीं खत्म हो जाता है?
नहीं।
यहीं से BNSS ने नागरिक के लिए अगला statutory रास्ता दिया है।
मान लीजिए व्यक्ति Police Station गया।
उसने cognizable offence की information दी।
Police ने FIR register नहीं की।
अब उसके सामने पहला formal escalation route है—
Section 173(4) BNSS.
थाना स्तर पर refusal के बाद Superintendent of Police की भूमिका क्यों आती है?
Section 173(4) के तहत यदि officer in charge information record करने से refuse करता है, तो aggrieved person उस information का substance लिखित रूप में Superintendent of Police को भेज सकता है।
यदि SP को cognizable offence का disclosure दिखाई देता है, तो वह स्वयं investigation कर सकता है या subordinate police officer से investigation करवाने का निर्देश दे सकता है।
यानी Police Station पर refusal का मतलब यह नहीं कि criminal process का रास्ता बंद हो गया।
कानून ने escalation का एक statutory stage बनाया है।
और यहां एक practical बात बहुत महत्वपूर्ण है—
Citizen को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि “थाने ने FIR नहीं लिखी।”
उसे अपनी original information और Police Station पर हुए refusal/inaction की procedural history भी स्पष्ट रखनी चाहिए।
क्योंकि अगर मामला आगे SP और फिर Magistrate तक जाता है, तो यह सवाल सामने आ सकता है कि—
पहले Police Station में क्या दिया गया था और उसके बाद किस authority के सामने क्या किया गया?
5. क्या Police Station के बाद सीधे High Court जाना सही रास्ता है?
यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि Police जानबूझकर FIR नहीं लिख रही।
लेकिन current BNSS framework में सीधे High Court को first stop मान लेना सुरक्षित legal assumption नहीं है।
Supreme Court ने 2026 में साफ किया है कि FIR registration के लिए पहले BNSS में दिए गए statutory remedies को ordinarily follow करना चाहिए। एक May 2026 judgment में Court ने कहा कि Section 173(4) के तहत Superintendent of Police और उसके बाद Section 175(3) के तहत Magistrate की statutory remedies को bypass करके सीधे Article 226 writ jurisdiction में जाना सामान्यतः उचित नहीं है, विशेष circumstances—जैसे imminent threat to life or liberty—अलग question हो सकते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि High Court की constitutional jurisdiction समाप्त हो गई।
मतलब सिर्फ इतना है कि—
High Court को हर FIR-refusal complaint का पहला procedural counter नहीं बनाया जा सकता।
और इसी जगह इस website पर पहले से मौजूद article:
“Police के खिलाफ High Court कब जाएँ? Article 226, BNSS और Supreme Court के नियम”
reader के लिए natural next reading बनता है—क्योंकि वह article specifically बताता है कि Police-related grievance में High Court jurisdiction कब relevant हो सकती है।
6. अगर Police ने Application रख ली लेकिन FIR Number नहीं दिया तो क्या FIR मान ली जाएगी?
यह एक छोटा दिखने वाला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण practical question है।
Complaint receive होना और FIR register होना अलग procedural घटनाएँ हैं
किसी व्यक्ति ने थाना पहुंचकर written complaint दे दी।
Police ने application रख ली।
शायद diary/general record में entry भी हो गई।
लेकिन इससे अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि FIR formally register हो गई है।
FIR और सामान्य complaint/application के बीच procedural difference है।
इसीलिए citizen को यह स्पष्ट रखना चाहिए कि—
क्या FIR वास्तव में register हुई है?
या
सिर्फ complaint receive हुई है?
या
Police ने preliminary inquiry शुरू की है?
या
Police ने complaint पर कोई action न लेकर उसे लंबित रखा है?
इन चारों situations को एक जैसा समझना आगे की legal remedy में confusion पैदा कर सकता है।
और यदि FIR वास्तव में register हो चुकी है, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है—तब सवाल “FIR कैसे करवाएँ?” नहीं, बल्कि investigation, arrest और defence का हो जाता है।
ऐसी स्थिति के लिए इस website पर पहले से मौजूद article:
“FIR दर्ज होने के बाद आरोपी को क्या करना चाहिए? गिरफ्तारी, जमानत और कानूनी बचाव की पूरी रणनीति”
अगला relevant legal stage समझाता है।
7. अगर Police कहे—“पहले जांच होगी, फिर FIR होगी”, तो Court इसे कैसे देख सकता है?
अब एक वास्तविक courtroom situation मानिए।
एक नागरिक Police Station जाता है और कहता है—
“मेरे साथ cognizable offence हुआ है।”
Police जवाब देती है—
“Application दे दीजिए। पहले जांच होगी।”
अब Court में यह सवाल केवल इतना नहीं होगा कि “क्या Police जांच कर सकती थी?”
Court को पहले यह देखना होगा—
किस प्रकार की inquiry हो रही थी?
क्या Section 173(3) BNSS की conditions लागू थीं?
क्या prescribed permission ली गई थी?
क्या inquiry का उद्देश्य prima facie case ascertain करना था?
या Police केवल FIR को टाल रही थी?
यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।
Supreme Court ने 2025 में Section 173(3) की statutory scheme को इसी तरह पढ़ा कि covered category में preliminary inquiry हो सकती है, लेकिन उसके बाद prima facie case मिलने पर FIR register करके investigation शुरू करनी होगी।
इसलिए “जांच चल रही है” अपने आप कोई unlimited legal shield नहीं है।
और दूसरी तरफ citizen भी केवल इसलिए यह नहीं कह सकता कि—
“Police ने मेरी बात सुन ली है, इसलिए FIR उसी minute होनी ही चाहिए”
यदि मामला Section 173(3) की statutory category में आता है और उसका prescribed preliminary process legitimately follow हो रहा है।
यानी दोनों तरफ कानून की सीमा है।
8. अगर Police कहे—“यह तो Civil Matter है”, तब क्या होगा?
अब एक दूसरा common scene।
मान लीजिए विवाद पैसे, property, business transaction, family arrangement या किसी agreement से जुड़ा है।
Police कहती है—
“यह civil dispute है, FIR नहीं होगी।”
यहाँ केवल label देखकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता।
Civil dispute और Criminal offence एक-दूसरे को हमेशा exclude नहीं करते
Court को complaint के actual facts और alleged ingredients देखने होंगे।
किसी dispute का civil character होना यह अपने आप सिद्ध नहीं करता कि उसी facts में कोई criminal offence कभी बन ही नहीं सकता।
लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही महत्वपूर्ण है—
किसी civil disagreement को complaint में criminal words डाल देने मात्र से वह cognizable offence नहीं बन जाता।
इसलिए इस stage पर सही legal question होगा:
“Complaint में बताए गए facts, यदि prima facie सही माने जाएँ, तो क्या वे किसी cognizable offence के statutory ingredients पूरा करते हैं?”
अगर answer हाँ है, तो केवल “civil matter” कह देना पर्याप्त नहीं हो सकता।
अगर answer नहीं है, तो FIR की मांग का legal foundation ही कमजोर हो सकता है।
यही वह filter है जो citizen के legitimate right को frivolous criminalisation से अलग करता है।
9. अगर Police कहे—“यह हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है”, तब?
अब मान लीजिए घटना दूसरे district में हुई।
या crime का एक हिस्सा दूसरे place पर हुआ।
या victim किसी दूसरे शहर में पहुंचकर Police से सहायता मांग रहा है।
ऐसी situation में केवल territorial jurisdiction बोलकर citizen को procedural dead-end में डालना current BNSS framework की पूरी picture नहीं है।
Section 173 की statutory language cognizable offence की information को केवल उस जगह तक सीमित नहीं करती जहाँ offence actually committed हुआ था।
यहीं practical context में Zero FIR की concept समझ में आती है।
लेकिन Zero FIR का मतलब यह नहीं कि investigation हमेशा उसी Police Station में चलेगी।
Information receive और competent Police Station द्वारा investigation—दो अलग procedural questions हो सकते हैं।
इसलिए अगर Police का पूरा जवाब केवल—
“Crime यहां नहीं हुआ, इसलिए FIR नहीं लेंगे”
है, तो citizen को वहीं रुककर यह समझना चाहिए कि territorial objection वास्तव में information receive करने से संबंधित है या बाद की investigation jurisdiction से।
यह distinction आगे बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
10. SP को शिकायत देने के बाद भी FIR दर्ज न हो तो Magistrate के पास क्या रास्ता है?
मान लीजिए आपने थाना प्रभारी के सामने शिकायत दी। FIR दर्ज नहीं हुई। आपने BNSS की Section 173(4) के अनुसार अपनी शिकायत लिखित रूप में Superintendent of Police को भेज दी। इसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई और न ही ऐसा कोई प्रभावी investigation शुरू हुआ जिससे आपकी शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़े।
ऐसी स्थिति में कानून ने अगला दरवाजा Judicial Magistrate के सामने रखा है।
BNSS की Section 175(3) इसी stage पर महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझनी जरूरी है—Magistrate के पास जाना केवल थाना और SP को bypass करके सीधे FIR का आदेश मांगना नहीं है। BNSS की वर्तमान व्यवस्था में पहले Section 173(4) का remedy इस्तेमाल करना procedural requirement है। इसके बाद ही Section 175(3) के तहत Magistrate के समक्ष application का प्रश्न आता है। जनवरी 2026 में Supreme Court ने इस statutory sequence को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया।
यानी सामान्य स्थिति में रास्ता इस तरह दिखाई देता है:
Police Station → Superintendent of Police under Section 173(4) → Magistrate under Section 175(3).
यही वह जगह है जहाँ FIR न लिखे जाने की शिकायत केवल “Police ने मेरी बात नहीं मानी” से आगे बढ़कर एक judicial scrutiny के सामने आती है।
Section 175(3) में application लगाना केवल एक formal complaint नहीं है
यहाँ complainant को अपनी पूरी कहानी फिर से भावनात्मक तरीके से लिख देने के बजाय यह दिखाना महत्वपूर्ण होता है कि—
- थाना स्तर पर क्या शिकायत दी गई थी;
- उसमें कौन-से facts बताए गए थे;
- उन facts से कौन-सा cognizable offence prima facie सामने आता है;
- थाना स्तर पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुई;
- Section 173(4) के तहत SP को कब और कैसे शिकायत भेजी गई;
- SP के सामने क्या material रखा गया;
- उसके बाद भी investigation/FIR की स्थिति क्या रही;
- और Police investigation की जरूरत क्यों पड़ रही है।
यहीं से application की quality का वास्तविक महत्व सामने आता है।
11. Magistrate क्या केवल शिकायत पढ़कर FIR का आदेश दे देता है?
नहीं। यही वह procedural safeguard है जिसे BNSS ने अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा है।
Section 175(3) के तहत Magistrate के सामने application आने पर मामला mechanical तरीके से “FIR कर दो” तक सीमित नहीं है। Supreme Court ने जनवरी 2026 में स्पष्ट किया कि Magistrate को statutory safeguards और Police की submissions को भी ध्यान में रखना है। Court ने यह भी रेखांकित किया कि BNSS की नई व्यवस्था Magistrate की power को एक judicial process के रूप में देखती है, न कि automatic direction के रूप में।
Magistrate के सामने असली सवाल क्या हो सकता है?
एक अनुभवी Magistrate सामान्यतः record देखकर यह समझने की कोशिश करेगा कि:
क्या complaint में वास्तव में cognizable offence के आवश्यक facts सामने आते हैं?
फिर अगला प्रश्न होगा:
क्या Police investigation ऐसी है जिसे complainant स्वयं प्रभावी रूप से नहीं कर सकता?
उदाहरण के लिए किसी मामले में—
- CCTV footage collect करनी हो,
- electronic record सुरक्षित करना हो,
- किसी स्थान का inspection जरूरी हो,
- recovery/seizure करनी हो,
- independent witnesses खोजने हों,
- forensic examination की आवश्यकता हो,
- आरोपी या अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जरूरत हो,
तो Police investigation की आवश्यकता का प्रश्न अधिक वास्तविक रूप से सामने आ सकता है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल “मेरे पास evidence नहीं है” लिख देने से Police investigation का आदेश स्वतः मिल जाएगा।
Court facts और statutory requirements को देखेगा।
12. Police Magistrate के सामने अपनी तरफ से क्या कह सकती है?
यह हिस्सा FIR refusal मामलों में अक्सर overlooked रहता है।
अगर complainant Magistrate के सामने application लेकर पहुँचता है, तो मामला केवल complainant की कहानी सुनने तक सीमित नहीं रहता। BNSS की वर्तमान व्यवस्था में Police की position और submissions को भी consideration में लिया जा सकता है। Supreme Court ने 2026 के अपने निर्णय में इस safeguard को विशेष महत्व दिया है।
अब courtroom की वास्तविक स्थिति समझिए।
मान लीजिए complainant कहता है:
“मैंने cognizable offence की पूरी जानकारी दी थी, फिर भी FIR नहीं लिखी गई।”
Police की तरफ से जवाब आ सकता है:
“Complaint में criminal offence के आवश्यक ingredients नहीं बनते।”
या:
“मामला documents के आधार पर civil dispute है।”
या:
“Section 173(3) के तहत preliminary inquiry की statutory स्थिति थी।”
अब Magistrate का काम केवल दोनों पक्षों में से किसी एक की बात मान लेना नहीं है।
वह record को देखेगा।
यहीं एक महत्वपूर्ण फर्क पैदा होता है—
Police Station पर complainant अपनी शिकायत दर्ज कराने गया था; Magistrate के सामने अब उसी refusal की judicial scrutiny हो रही है।
इसलिए Section 175(3) का stage एक गंभीर procedural stage है।
13. अगर Police कहे कि “हमने FIR इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मामला Civil है”, तो Magistrate क्या देखेगा?
यह argument बहुत common है, लेकिन इसका उत्तर भी facts पर निर्भर करता है।
हर civil dispute criminal case नहीं बन जाता।
लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही महत्वपूर्ण है—
किसी dispute में civil remedy उपलब्ध होने मात्र से criminal offence अपने आप समाप्त नहीं हो जाता।
मान लीजिए दो लोगों के बीच property dispute है। यदि facts केवल ownership, possession या contractual rights के विवाद तक सीमित हैं, तो केवल criminal colour देने से मामला criminal offence नहीं बन जाता।
लेकिन उसी transaction में यदि facts किसी अलग cognizable offence के statutory ingredients भी दिखाते हैं, तो केवल “यह civil matter है” कह देना पर्याप्त उत्तर नहीं होगा।
इसलिए Court label नहीं, facts और ingredients देखता है।
यही कारण है कि FIR registration stage पर complaint को पूरी तरह mini-trial में बदलना उचित नहीं होता। पहले यह देखना होता है कि disclosed facts criminal law को activate करते हैं या नहीं।
14. अगर शिकायत Non-Cognizable Offence की हो तो क्या FIR न होना Police की गलती है?
जरूरी नहीं।
यही वह counter-point है जिसे FIR refusal की हर discussion में समझना चाहिए।
BNSS की Section 174 non-cognizable offences के लिए अलग procedure रखती है। ऐसी information मिलने पर Police उसे prescribed record में दर्ज करती है और informant को Magistrate के पास refer करती है। Police सामान्यतः Magistrate के order के बिना non-cognizable case की investigation नहीं कर सकती। यदि एक ही मामले में दो या अधिक offences हों और उनमें से कम-से-कम एक cognizable हो, तो Section 174(4) के अनुसार पूरा case cognizable माना जाता है।
इसलिए किसी व्यक्ति को केवल यह देखकर कि “मेरी FIR नहीं लिखी गई”, तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि Police ने कानून तोड़ दिया।
पहला सवाल हमेशा रहेगा:
Complaint में legally disclosed offence किस nature का है?
अगर वह non-cognizable है, तो कानून का रास्ता अलग होगा।
15. क्या Magistrate के पास जाने से पहले SP को शिकायत देना वास्तव में जरूरी है?
BNSS के वर्तमान framework में सामान्यतः हाँ।
जनवरी 2026 में Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Police officer द्वारा FIR register न करने की स्थिति में पहले Section 173(4) के तहत Superintendent of Police के सामने जाना statutory scheme का आवश्यक हिस्सा है। उसके बाद remedy Section 175(3) के तहत Magistrate के सामने आती है।
इसका व्यावहारिक मतलब यह है कि केवल—
“मैं सीधे Magistrate के पास चला गया क्योंकि थाना FIR नहीं लिख रहा था”
कह देना पर्याप्त नहीं हो सकता।
Court यह देख सकता है कि Section 173(4) का statutory remedy पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।
यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि BNSS ने FIR refusal के बाद judicial intervention का रास्ता तो रखा है, लेकिन उसके लिए एक procedural ladder भी निर्धारित की है।
16. Section 175(3) की application में Affidavit क्यों महत्वपूर्ण हो गया है?
यह BNSS की सबसे महत्वपूर्ण practical safeguards में से एक है।
Supreme Court ने 2026 के निर्णय में Section 175(3) की application के संदर्भ में affidavit requirement पर विशेष जोर दिया है। Court ने स्पष्ट किया कि Magistrate को यह देखना होगा कि application prescribed affidavit requirement के साथ है।
इसका उद्देश्य केवल paperwork बढ़ाना नहीं है।
सोचिए—
अगर कोई व्यक्ति बिना जिम्मेदारी लिए किसी के खिलाफ गंभीर criminal allegations लगाता रहे और हर बार Police investigation का judicial order मांगता रहे, तो criminal process itself harassment का माध्यम बन सकता है।
Affidavit complainant को यह जिम्मेदारी याद दिलाता है कि Court के सामने लगाए गए facts को casually नहीं लिखा जा सकता।
इसलिए Section 175(3) की application को एक सामान्य “complaint letter” समझना procedural mistake हो सकती है।
17. अगर Evidence Police के पास ही collect हो सकता है तो Magistrate के सामने क्या महत्व है?
यहीं Police investigation और private complaint के बीच वास्तविक फर्क सामने आता है।
कुछ मामलों में complainant के पास सारे documents और witnesses पहले से मौजूद हो सकते हैं। ऐसे मामले में Court यह भी देख सकता है कि complainant स्वयं evidence produce करके complaint proceedings आगे बढ़ा सकता है या Police investigation वास्तव में आवश्यक है।
दूसरी तरफ कुछ allegations ऐसे हो सकते हैं जहाँ effective investigation के लिए Police powers practically जरूरी हों।
उदाहरण के लिए—
“मेरे पास आरोपी का फोन नहीं है, लेकिन उसी में relevant electronic evidence हो सकता है।”
या—
“CCTV किसी private premises/system में है जिसे preserve और obtain करने के लिए investigation की जरूरत है।”
या—
“Recovery और forensic examination Police investigation के बिना practically संभव नहीं है।”
ऐसी परिस्थितियों में investigation की आवश्यकता का प्रश्न अधिक गंभीर हो सकता है।
लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय facts, law और Magistrate के judicial application of mind पर निर्भर करेगा।
18. FIR न होने पर क्या सीधे High Court में Article 226 की Writ दाखिल की जा सकती है?
हर मामले में सीधे नहीं।
यहाँ 2026 का Supreme Court decision विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
4 मई 2026 को Supreme Court ने स्पष्ट किया कि यदि complainant ने BNSS में उपलब्ध Section 173(4) के तहत Superintendent of Police और उसके बाद Section 175(3) के तहत Magistrate की statutory remedies का इस्तेमाल नहीं किया है, तो केवल FIR registration के लिए सीधे Article 226 jurisdiction invoke करना सामान्यतः उचित रास्ता नहीं है।
Court ने यह भी कहा कि Article 226 हर grievance का सामान्य पहला forum नहीं है। हालांकि exceptional circumstances—जैसे life या liberty को imminent danger—में अलग consideration हो सकता है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि High Court की power खत्म हो गई।
अर्थ केवल इतना है कि extraordinary constitutional jurisdiction और ordinary statutory remedy को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता।
अगर कानून ने पहले ही:
Police → SP → Magistrate
का रास्ता दिया है, तो सामान्य FIR-refusal मामले में उस statutory mechanism को bypass करने का प्रश्न Court के सामने आएगा।
19. लेकिन अगर Police की देरी से Evidence या किसी व्यक्ति की सुरक्षा पर तत्काल खतरा हो तो?
यहीं ordinary case और exceptional case के बीच अंतर समझना जरूरी है।
मान लीजिए मामला ऐसा है जहाँ तत्काल intervention के बिना किसी व्यक्ति की life या liberty पर गंभीर खतरा है, या evidence के नष्ट होने की वास्तविक और तात्कालिक आशंका है।
ऐसे exceptional facts में constitutional courts की jurisdiction का प्रश्न अलग तरह से उठ सकता है।
लेकिन केवल इसलिए कि—
“थाने में मेरी FIR नहीं लिखी गई और मुझे जल्दी न्याय चाहिए”
हर मामले को exceptional constitutional case नहीं बनाया जा सकता।
Court यह देखेगा कि extraordinary jurisdiction invoke करने की वास्तविक आवश्यकता क्या है।
इसलिए High Court को “shortcut FIR court” समझना सही legal strategy नहीं है।
20. Court में FIR refusal का मामला आए तो Judge किन सवालों को देख सकता है?
अंततः पूरा विवाद कुछ मूल procedural questions पर आकर टिक सकता है।
पहला सवाल — शिकायत में Cognizable Offence बनता है या नहीं?
अगर disclosed facts ही किसी cognizable offence को नहीं बनाते, तो FIR registration की मांग की नींव कमजोर हो सकती है।
दूसरा सवाल — क्या Section 173(3) वाली Preliminary Inquiry की statutory situation थी?
अगर alleged offence उस prescribed punishment range में आता है और statutory conditions पूरी होती हैं, तो preliminary inquiry का प्रश्न आ सकता है।
लेकिन inquiry को indefinite waiting period नहीं बनाया जा सकता। Prima facie case सामने आने पर BNSS की statutory scheme FIR और investigation की ओर आगे बढ़ती है।
तीसरा सवाल — क्या Police refusal के बाद Section 173(4) का remedy इस्तेमाल हुआ?
यह वर्तमान BNSS framework में अत्यंत महत्वपूर्ण procedural checkpoint है।
चौथा सवाल — क्या Magistrate के सामने Section 175(3) की application सही तरीके से आई?
Affidavit और required procedural material की compliance देखी जा सकती है।
पाँचवाँ सवाल — क्या Police की investigation वास्तव में आवश्यक है?
यह भी Court के judicial consideration का हिस्सा बन सकता है।
और अंतिम सवाल — क्या सीधे High Court आने का कोई exceptional आधार है?
यदि statutory remedies उपलब्ध थीं और उनका उपयोग नहीं किया गया, तो Article 226 petition की maintainability/appropriateness पर प्रश्न उठ सकता है। Supreme Court का मई 2026 का निर्णय इस point को विशेष महत्व देता है।
21. एक नागरिक को FIR न लिखे जाने के बाद practically कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए?
किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी complaint का legal character समझना चाहिए।
अगर complaint में cognizable offence के facts हैं, तो पहला कदम थाना स्तर पर information देना है।
अगर Police officer information record नहीं करता, तो BNSS Section 173(4) के अनुसार Superintendent of Police को लिखित रूप में substance भेजने का statutory रास्ता है।
अगर वहाँ से भी उचित कार्रवाई नहीं होती, तो Section 175(3) के तहत jurisdictional Magistrate के सामने जाने का प्रश्न आता है।
और वहाँ application केवल भावनात्मक आरोपों का संग्रह नहीं होनी चाहिए। उसमें पहले की complaint, SP approach, available material और Police investigation की आवश्यकता को स्पष्ट और जिम्मेदारी से रखना अधिक महत्वपूर्ण है।
इसके बाद Magistrate Police की position और पूरे material को देखकर judicial decision ले सकता है।
यही कारण है कि FIR refusal का सही legal approach केवल—
“FIR नहीं लिखी → Court चले जाओ”
नहीं है।
सही sequence facts और offence की nature के अनुसार चलता है।
22. अगर Police FIR दर्ज न करे तो नागरिक का सही कानूनी रास्ता क्या है?
इस पूरे कानून को एक practical sequence में समझें।
पहला चरण: Police Station में ऐसी information देना जिसमें यदि facts से cognizable offence बनता है तो Section 173 का framework लागू हो।
दूसरा चरण: यदि मामला Section 173(3) की statutory preliminary inquiry वाली category में आता है, तो उस सीमित statutory process को समझना होगा—इसे अनिश्चितकालीन investigation का substitute नहीं माना जा सकता।
तीसरा चरण: यदि Police officer information record करने से refuse करता है, तो Section 173(4) के तहत Superintendent of Police को लिखित रूप में शिकायत भेजी जाती है।
चौथा चरण: SP level पर भी उचित कार्रवाई न होने पर Section 175(3) के तहत jurisdictional Magistrate के सामने application का रास्ता आता है।
पाँचवाँ चरण: Magistrate केवल complaint की भाषा नहीं देखता; statutory requirements, affidavit, Police की submissions और investigation की वास्तविक आवश्यकता पर judicial mind apply कर सकता है।
छठा चरण: यदि मामला non-cognizable है, तो Section 174 का अलग statutory procedure लागू हो सकता है।
सातवाँ चरण: High Court की extraordinary jurisdiction मौजूद है, लेकिन सामान्य FIR-refusal मामले में statutory remedies को bypass करके सीधे Article 226 जाना सामान्य रास्ता नहीं है; exceptional circumstances अलग प्रश्न हो सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR नागरिक का ऐसा अधिकार नहीं है जिसे हर शिकायत पर automatic तरीके से लागू किया जा सके। लेकिन जहाँ शिकायत कानून के अनुसार cognizable offence disclose करती है, वहाँ Police की statutory duty और नागरिक के procedural remedies को भी केवल “Police का discretion” कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता।
यही FIR refusal के कानून का वास्तविक संतुलन है—
नागरिक को criminal law तक पहुँच मिले, लेकिन criminal process को भी बिना कानूनी आधार के किसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए।
और जब Police Station से लेकर SP और फिर Magistrate तक मामला पहुँचता है, तो हर अगला कदम पिछले कदम के record पर आधारित होना चाहिए। यही वह procedural discipline है जो एक सामान्य शिकायत और एक legally sustainable criminal proceeding के बीच फर्क पैदा करता है।
Frequently Asked Questions — FIR दर्ज न होने पर क्या करें?
1. क्या Police हर complaint पर FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है?
नहीं। पहले यह देखना जरूरी है कि complaint में किसी cognizable offence के facts सामने आते हैं या नहीं। Non-cognizable offence के लिए BNSS में अलग procedure है। इसलिए केवल complaint देने से हर स्थिति में FIR का अधिकार automatic नहीं हो जाता।
2. अगर Police मेरी complaint receive कर ले लेकिन FIR Number न दे तो क्या करें?
Complaint receive होना और FIR register होना दो अलग procedural घटनाएँ हैं। यदि complaint में cognizable offence disclose होता है और FIR दर्ज नहीं की जाती, तो BNSS Section 173(4) के तहत Superintendent of Police के सामने written complaint भेजने का statutory रास्ता उपलब्ध है।
3. क्या Police FIR से पहले Preliminary Inquiry कर सकती है?
कुछ परिस्थितियों में हाँ। BNSS Section 173(3) विशेष रूप से ऐसे cognizable offences के लिए preliminary inquiry की अनुमति देता है जिनकी punishment तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम है, और इसके लिए prescribed senior police officer की prior permission तथा statutory conditions लागू होती हैं।
4. Preliminary Inquiry कितने समय तक चल सकती है?
BNSS Section 173(3) में preliminary inquiry के लिए 14 दिनों की अवधि का प्रावधान है। इसलिए “पहले inquiry होगी” कहकर किसी complaint को अनिश्चित समय तक लंबित रखना और statutory preliminary inquiry को एक सामान्य indefinite investigation की तरह इस्तेमाल करना अलग बातें हैं।
5. क्या FIR न होने पर सीधे Magistrate के पास जा सकते हैं?
वर्तमान BNSS framework में सामान्यतः पहले Section 173(4) के तहत Superintendent of Police के पास जाना जरूरी है। जनवरी 2026 में Supreme Court ने स्पष्ट किया कि SP remedy Magistrate के Section 175(3) jurisdiction को invoke करने से पहले mandatory statutory step है।
6. क्या Magistrate को application देने के लिए Affidavit जरूरी है?
Section 175(3) के वर्तमान procedural framework में application के साथ affidavit की requirement महत्वपूर्ण है। Supreme Court ने जनवरी 2026 में इस safeguard को स्पष्ट रूप से consideration में लिया है। इसलिए इसे केवल एक साधारण complaint application समझना उचित नहीं है।
7. अगर Police कहे कि मामला Civil है तो क्या FIR नहीं हो सकती?
केवल यह कह देना कि parties के बीच civil dispute है, अपने आप criminal allegations को समाप्त नहीं करता। दूसरी तरफ केवल civil dispute को criminal language में लिख देने से भी cognizable offence नहीं बन जाता। Court वास्तविक facts और संबंधित offence के statutory ingredients देखेगा।
8. अगर मामला Non-Cognizable Offence का है तो Police क्या करेगी?
BNSS Section 174 के अनुसार Police information को prescribed record में दर्ज करके informant को Magistrate के पास refer करती है और Magistrate के order के बिना non-cognizable case की investigation नहीं कर सकती। यदि एक ही case में कम-से-कम एक offence cognizable है, तो Section 174(4) के अनुसार पूरा case cognizable माना जाता है।
9. क्या FIR दर्ज न होने पर हमेशा High Court में Writ दाखिल की जा सकती है?
High Court की Article 226 jurisdiction extraordinary nature की है। मई 2026 में Supreme Court ने कहा कि सामान्य FIR-refusal मामले में BNSS के Section 173(4) और Section 175(3) के statutory remedies को bypass करके सीधे writ jurisdiction में जाना उचित first course नहीं है। Exceptional circumstances, जैसे life या liberty पर imminent danger, अलग consideration पैदा कर सकते हैं।
10. FIR दर्ज कराने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है?
सबसे पहले complaint के facts को सही कानूनी रूप में रखना जरूरी है। केवल यह लिखना कि “मेरे साथ अपराध हुआ है” पर्याप्त नहीं हो सकता। Complaint में ऐसे factual particulars होने चाहिए जिनसे संबंधित cognizable offence के आवश्यक ingredients समझ में आएँ। उसके बाद ही Police की statutory duty और उपलब्ध remedies का सही प्रश्न उठता है।
कानूनी Disclaimer
यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी FIR, Police refusal, Preliminary Inquiry, SP complaint, Magistrate application या High Court proceeding में सही कानूनी कदम मामले के facts, आरोपित offence, उपलब्ध evidence और procedural stage पर निर्भर कर सकता है।
BNSS लागू होने के बाद criminal procedure में कई provisions पुराने CrPC framework से अलग wording और safeguards के साथ लागू हैं। इसलिए किसी पुराने article, social-media advice या सामान्य जानकारी के आधार पर अपने मामले में सीधे कोई procedural step उठाना उचित नहीं है।
यदि FIR दर्ज नहीं हो रही है और मामला गंभीर आपराधिक आरोप, Police inaction, investigation या judicial remedy से संबंधित है, तो documents और facts देखकर criminal-law practitioner से उचित कानूनी सलाह लेना अधिक सुरक्षित है। Lucknow या Allahabad High Court से संबंधित आपराधिक मामले में Advocate Manoj Sharma से consultation लेकर मामले की procedural स्थिति और उपलब्ध कानूनी remedy को facts के आधार पर समझा जा सकता है।
यह लेख किसी व्यक्ति के मामले में legal opinion, representation या guaranteed result का विकल्प नहीं है।
Suggested Releted Topics –
यह भी पढ़ें 
