मान लीजिए पुलिस किसी 17 साल के लड़के को किसी आपराधिक मामले में पकड़कर थाने ले आती है।
घरवालों को खबर मिलती है और पहला सवाल स्वाभाविक है—
“अब इसे कहाँ ले जाएंगे?”
क्या वही सामान्य criminal court होगी?
क्या सीधे Magistrate के सामने पेश किया जाएगा?
क्या बच्चा थाने में ही रहेगा?
या उसके लिए कोई अलग legal system है?
यहीं से Juvenile Justice Board यानी JJB की भूमिका सामने आती है।
धारा 4, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत State Government हर district के लिए एक या अधिक Juvenile Justice Boards constitute करती है, जो Children in Conflict with Law से जुड़े मामलों में अपनी statutory powers और functions exercise करते हैं। Board में Principal Magistrate के साथ दो social workers होते हैं, जिनमें कम-से-कम एक महिला होनी चाहिए।
इसका मतलब बहुत सीधी भाषा में यह है—
अगर मामला किसी child in conflict with law का है, तो उसकी proceeding सामान्य adult criminal court के रास्ते से शुरू नहीं होती।
लेकिन अब असली सवाल है—
पुलिस के हाथ में आने के बाद उस बच्चे के साथ पहला legal step क्या होता है?
यहीं से JJB की वास्तविक journey शुरू होती है।
Police के बाद Juvenile को कहाँ पेश किया जाता है?
अब उसी scene को आगे बढ़ाते हैं।
रात में पुलिस बच्चे को लेकर थाने पहुँचती है।
परिवार को शायद अभी तक ठीक से पता भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है।
ऐसी स्थिति में यह मान लेना सही नहीं होगा कि बच्चे को सामान्य accused की तरह सीधे किसी regular criminal court की custody प्रक्रिया में डाल दिया जाएगा।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ने children in conflict with law के लिए अलग institutional framework बनाया है।
Child को कानून के अनुसार Juvenile Justice Board के सामने produce किया जाना होता है, और official juvenile-justice guidance के अनुसार यह production custody में लेने के 24 घंटे के भीतर होना चाहिए, journey का समय छोड़कर।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है।
बच्चे को police lock-up या jail में नहीं रखा जाना चाहिए। Juvenile-justice system का उद्देश्य ही यह है कि child को adult criminal custody के वातावरण से अलग रखा जाए। Official JJ guidance भी यही distinction बताती है।
तो अगर परिवार को सिर्फ इतना बताया जाए—
“बच्चे को पकड़ लिया है, अब जेल जाएगा।”
तो यहीं रुककर अगला सवाल पूछना चाहिए—
“क्या उसे JJ Act के अनुसार Board के सामने produce किया गया है?”
क्योंकि यही वह point है जहाँ सामान्य criminal process और juvenile-justice process के बीच वास्तविक अंतर दिखाई देना शुरू होता है।
और Board के सामने पहुँचने के बाद अगला सवाल और महत्वपूर्ण है—
JJB सिर्फ बच्चे को सुनता है, या उसके पास case पर वास्तविक judicial powers भी होती हैं?
यहीं से Board की असली भूमिका समझनी होगी।
किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के सामने पहुँचने के बाद क्या होता है?
अब मान लीजिए बच्चा Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड के सामने produce कर दिया गया।
यहीं परिवार को पहली बार यह समझ आता है कि यह सामान्य criminal court जैसी जगह नहीं है।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत Board की संरचना ही ऐसी रखी गई है कि judicial understanding के साथ social perspective भी सामने रहे। धारा 4, उसी अधिनियम के अनुसार Board में Principal Magistrate और दो social workers होते हैं, जिनमें कम-से-कम एक महिला होती है।
अब courtroom में सबसे पहले यह नहीं होता कि बच्चे से adult accused की तरह लंबी पूछताछ शुरू कर दी जाए।
Board को यह देखना होता है कि मामला किस तरह आगे बढ़ेगा और बच्चे के साथ प्रक्रिया कानून के अनुसार कैसे अपनाई जाए।
यहाँ धारा 14, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 महत्वपूर्ण हो जाती है। यह Board को child-friendly तरीके से inquiry करने और मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने का framework देती है।
क्या बच्चे को अकेले अपनी बात रखने के लिए छोड़ दिया जाता है?
नहीं।
Juvenile-justice system में बच्चे की participation और उसके support system को भी महत्व दिया गया है।
धारा 13, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत parent या guardian को proceedings के बारे में inform करने की व्यवस्था है। साथ ही, बच्चे को legal assistance की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराने की statutory व्यवस्था भी है।
इसलिए अगर परिवार को लगता है कि—
“बच्चा छोटा है, उसे कुछ पता नहीं, जो police ने लिख दिया वही अब final होगा।”
तो यह सोच सही नहीं है।
Board के सामने proceeding एक अलग statutory framework में चलती है।
क्या JJB में सामान्य Criminal Court जैसा Trial होता है?
यहीं एक बहुत जरूरी फर्क समझिए।
Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड के सामने proceeding का उद्देश्य adult criminal court की तरह केवल conviction और punishment की दिशा में चलना नहीं है।
धारा 14, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 Board की inquiry को child-friendly और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने की व्यवस्था करती है। Act का पूरा framework child के best interest, rehabilitation और social reintegration की सोच से जुड़ा हुआ है।
इसका मतलब यह नहीं कि आरोप को हल्के में लिया जाता है।
अगर बच्चे पर गंभीर allegation है, तो evidence और circumstances की जांच फिर भी होगी।
लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा adult criminal justice system की भाषा और वातावरण में unnecessarily push न हो।
यही कारण है कि Board के सामने “case चलना” और किसी adult accused का सामान्य criminal trial एक ही चीज नहीं हैं।
और अब यहाँ एक practical सवाल उठता है—
अगर Board को मामले की सच्चाई समझनी है, तो वह केवल FIR पढ़कर कैसे फैसला करेगा?
यहीं inquiry के दौरान सामने आने वाली reports और बच्चे की social background की भूमिका शुरू होती है।
JJB मामले को समझने के लिए केवल FIR पर निर्भर नहीं रहता
अब मान लीजिए FIR में एक कहानी लिखी हुई है।
लेकिन बच्चा Board के सामने दूसरी बात बता रहा है।
परिवार कुछ और circumstances बता रहा है।
और investigation से कुछ अलग material सामने आ रहा है।
तो Board के सामने naturally सवाल होगा—
पूरी तस्वीर क्या है?
यहीं Social Investigation Report और case से संबंधित अन्य material महत्व रख सकते हैं।
धारा 13 और धारा 14, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के framework में child की circumstances और inquiry से जुड़े material को समझने की व्यवस्था है। Rules के तहत social investigation का उद्देश्य केवल अपराध की कहानी दोहराना नहीं, बल्कि बच्चे की परिस्थितियों को समझना भी है।
इसे ऐसे समझिए।
एक ही घटना में दो बच्चे सामने आ सकते हैं।
दोनों की उम्र लगभग समान है।
दोनों पर एक ही प्रकार का allegation है।
लेकिन—
एक बच्चा पहली बार किसी मामले में आया है।
दूसरे का family environment बिल्कुल अलग है।
एक school में regular था।
दूसरा लंबे समय से education से बाहर था।
अब Board के सामने child की individual circumstances को समझने का सवाल भी है।
यही juvenile-justice system को केवल “अपराध हुआ या नहीं” वाली संकीर्ण तस्वीर से अलग करता है।
और इसी point से Board की inquiry धीरे-धीरे उस stage की तरफ जाती है जहाँ उसे available material, बच्चे की circumstances और मामले की वास्तविक स्थिति को देखकर आगे का order देना होता है।
यानी अभी तक journey थी—
Police → बच्चे की production → किशोर न्याय बोर्ड (JJB) → child-friendly inquiry → relevant reports/material
अब अगला सवाल है—
इस inquiry के अंत में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) आखिर किस तरह का order दे सकता है?
यहीं से इस पूरे process का अगला और सबसे practical हिस्सा शुरू होता है।
किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की Inquiry के बाद क्या होता है?
अब तक बच्चा पुलिस की custody से निकलकर Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड के सामने आ चुका है। Board ने मामला समझने के लिए उपलब्ध records और बच्चे की परिस्थितियों को देखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब अगला सवाल सीधा है—
“आखिर इस inquiry का result क्या निकलेगा?”
यहाँ Board का काम केवल यह कहना नहीं है कि allegation सही है या गलत और फिर मामला खत्म कर देना।
धारा 14, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत inquiry को child-friendly तरीके से आगे बढ़ाया जाता है और कानून के अनुसार उसके परिणाम तक पहुँचा जाता है।
अगर Board को उपलब्ध evidence और inquiry के बाद यह निष्कर्ष मिलता है कि बच्चे ने alleged offence किया है, तो अगला सवाल होता है—
“अब बच्चे के साथ क्या किया जाए?”
यहीं JJ Act की सोच सामान्य criminal punishment से अलग दिखाई देती है।
किशोर न्याय बोर्ड (JJB) बच्चे के लिए कौन-कौन से Orders दे सकता है?
मान लीजिए inquiry पूरी हुई और Board ने यह पाया कि child ने offence किया है।
अब केवल “दोषी” कहकर उसे adult prison भेज देना JJ Act का सामान्य framework नहीं है।
धारा 18, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 Board को बच्चे के लिए अलग-अलग nature के orders देने की व्यवस्था देती है। परिस्थितियों के अनुसार Board counselling, admonition, community service, probation, fit facility में placement और special home से जुड़े orders जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है।
इसे एक practical situation से समझिए।
दो बच्चों पर एक जैसा allegation है।
Inquiry में दोनों के खिलाफ finding आ गई।
लेकिन Board के सामने दोनों बच्चों की circumstances बिल्कुल अलग हैं।
एक बच्चा पहली बार system में आया है।
दूसरे की circumstances अलग हैं और उसे structured supervision की जरूरत हो सकती है।
तो कानून Board को हर बच्चे के लिए बिल्कुल एक ही mechanical response देने के लिए नहीं कहता।
यहीं rehabilitation और social reintegration की सोच सामने आती है।
क्या इसका मतलब यह है कि Juvenile को कोई serious consequence नहीं होता?
बिल्कुल नहीं।
JJ Act का child-friendly approach यह नहीं कहता कि offence को ignore कर दिया जाए।
Board बच्चे की circumstances और offence की nature को देखते हुए कानून में उपलब्ध appropriate order दे सकता है।
अंतर यह है कि focus केवल “सजा कितनी?” पर नहीं रहता।
यह भी देखा जाता है कि—
“इस बच्चे को कानून के दायरे में रखते हुए आगे कैसे सुधार और reintegrate किया जा सकता है?”
यही juvenile justice system का मूल अंतर है।
अगर मामला गंभीर हो तो JJB की भूमिका कहाँ तक रहती है?
अब यहाँ पहले वाले Article 4 से connection naturally आता है, लेकिन उसे दोबारा नहीं खोलना है।
अगर बच्चा 16 से 18 वर्ष के बीच है और alleged offence heinous offence की category में आता है, तो Section 15 वाला special preliminary-assessment mechanism लागू हो सकता है।
लेकिन हर juvenile case ऐसा नहीं होता।
इसलिए किसी भी मामले में केवल यह सुनकर कि—
“FIR में serious section लगी है।”
यह निष्कर्ष निकालना कि—
“अब मामला adult trial में जाएगा।”
सही नहीं होगा।
पहले यह देखना होगा कि Act में उस offence की category क्या है और उस particular child की age क्या थी।
यही distinction हमारे अलग-अलग articles को अलग रखता है।
इस article का सवाल अभी भी वही है—
“Juvenile का case JJB में कैसे चलता है और Board के सामने क्या होता है?”
और उसी के भीतर अब एक practical stage बचती है—
Board का final order आने के बाद अगर परिवार उस order से सहमत नहीं है, तो क्या रास्ता है?
यहीं से juvenile case की journey का अगला legal door खुलता है।
अगर JJB का Order परिवार को गलत लगे तो क्या किया जा सकता है?
अब मान लीजिए Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड ने inquiry पूरी करने के बाद अपना order दे दिया।
लेकिन बच्चे के माता-पिता या उसके legal representative को लगता है कि Board ने उपलब्ध material को सही तरीके से नहीं देखा, या order से वे संतुष्ट नहीं हैं।
तो क्या वहीं मामला खत्म हो जाता है?
नहीं।
धारा 101, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में Board के orders के खिलाफ appeal का statutory रास्ता दिया गया है। सामान्यतः appeal Children’s Court के सामने जाती है, जबकि कुछ orders के संबंध में अलग व्यवस्था हो सकती है।
यहाँ एक बात समझना जरूरी है।
Appeal का मतलब यह नहीं कि हर order automatically गलत मान लिया जाएगा।
अपील में यह देखा जा सकता है कि—
Board ने कानून को सही तरह apply किया या नहीं?
Available material को सही तरीके से consider किया या नहीं?
बच्चे से जुड़ी statutory requirements follow हुईं या नहीं?
और परिस्थितियों के अनुसार क्या order उचित था?
यानी JJB का order अंतिम समझकर file बंद कर देना हर situation में सही नहीं होगा।
लेकिन Appeal और Revision को एक ही मत समझिए
यही जगह है जहाँ legal terminology में अक्सर confusion होता है।
JJ Act में appeal का अपना statutory mechanism है।
इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में High Court की revisional jurisdiction का सवाल भी सामने आ सकता है।
धारा 102, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 High Court को record मंगाकर proceedings और order की correctness, legality या propriety की जांच करने की revisional power देती है।
इसलिए किसी वास्तविक matter में केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि—
“JJB का order सही है या गलत?”
यह भी देखना पड़ेगा—
“इस particular order के खिलाफ कौन-सा legal remedy उपलब्ध है और इस stage पर कौन-सा forum competent है?”
यही procedural distinction कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
JJB में पूरा Case समझने का सही तरीका क्या है?
अब पूरे article की journey को एक बार जोड़कर देखिए।
बच्चे को apprehend किया गया।
उसे कानून के अनुसार Juvenile Justice Board (JJB) के सामने लाया गया।
फिर Board ने मामले को child-friendly framework में आगे बढ़ाया।
बच्चे और उसके circumstances से जुड़ा relevant material सामने आया।
Inquiry हुई।
फिर Board ने उपलब्ध evidence और circumstances के आधार पर अपना order दिया।
और अगर उस order से असहमति है, तो JJ Act में आगे legal remedy का रास्ता भी मौजूद है।
यानी JJB कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चा पहुँचते ही फैसला हो जाए कि—
“अब यही सजा है और मामला खत्म।”
यह एक पूरा statutory process है।
और इसी वजह से किसी juvenile matter में केवल FIR देखकर पूरी स्थिति समझ लेना अधूरा हो सकता है।
Case की शुरुआत से लेकर Board के final order तक की पूरी chain देखनी पड़ती है।
यही वह point है जहाँ हमारा मुख्य सवाल भी पूरा हो जाता है—
Juvenile का case कहाँ चलता है?
और जवाब है—
Child in Conflict with Law के मामलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड (JJB) एक विशेष statutory forum है, जहाँ मामला JJ Act के child-centric और निर्धारित procedural framework में आगे बढ़ता है।
निष्कर्ष
अगर किसी नाबालिग पर criminal case आता है, तो सबसे पहला सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि “आरोप क्या है?”
पहला सवाल यह भी है—
“यह मामला किस forum में और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत चलेगा?”
Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड, इसी विशेष व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Police के बाद बच्चे को कानून के अनुसार Board के सामने लाया जाना, वहाँ child-friendly तरीके से proceeding आगे बढ़ना, relevant material और परिस्थितियों को देखना और फिर कानून के अनुसार order तक पहुँचना—यह पूरी प्रक्रिया सामान्य adult criminal case से अलग framework में चलती है।
और अगर Board के order से असहमति हो, तो JJ Act में आगे appeal और अन्य उपलब्ध legal remedies का रास्ता भी रखा गया है।
इसलिए अगर आपके घर में किसी नाबालिग के खिलाफ criminal case आया है, तो केवल FIR की धाराएँ देखकर घबराने या कोई final conclusion निकालने के बजाय यह समझना जरूरी है कि मामला अभी किस stage पर है और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के सामने आगे क्या प्रक्रिया लागू होगी।
Courtroom में कई बार सही सवाल यही होता है—
“आरोप क्या है?”
लेकिन उसके साथ एक और सवाल जरूर होना चाहिए—
“कानून के अनुसार इस बच्चे के मामले को आगे किस तरीके से चलना है?”
यही फर्क Juvenile Justice system को समझने की शुरुआत है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल –
1. Juvenile का Case कहाँ चलता है?
Child in Conflict with Law से जुड़े मामलों के लिए Juvenile Justice Board (JJB), यानी किशोर न्याय बोर्ड विशेष statutory forum है। मामले की प्रकृति और लागू प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होती है।
2. Juvenile Justice Board (JJB) क्या होता है?
JJB वह statutory Board है जो Juvenile Justice Act के तहत Children in Conflict with Law से जुड़े मामलों को देखता है। इसकी संरचना सामान्य criminal court से अलग रखी गई है।
3. क्या Juvenile को Police Station के बाद सीधे सामान्य Criminal Court में ले जाया जाता है?
Juvenile के लिए JJ Act में अलग procedure है। बच्चे को कानून के अनुसार Juvenile Justice Board के सामने produce किया जाता है और उसे police lock-up या jail में रखने के संबंध में भी Act में विशेष safeguards हैं।
4. JJB में Juvenile के साथ सामान्य Criminal Court जैसा व्यवहार होता है?
नहीं। JJ Act में proceedings को child-friendly approach के साथ चलाने का framework है। इसका उद्देश्य केवल criminal punishment पर आधारित प्रक्रिया अपनाना नहीं है।
5. क्या माता-पिता को JJB की proceeding के बारे में बताया जाता है?
हाँ। JJ Act में parent या guardian को proceeding के संबंध में information देने की व्यवस्था है। बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए family participation भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
6. क्या Juvenile को JJB में Lawyer मिल सकता है?
हाँ। JJ Act में child को legal assistance उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वास्तविक मामले में legal representation की आवश्यकता और उपलब्ध व्यवस्था facts के अनुसार देखी जाती है।
7. क्या JJB केवल FIR देखकर फैसला करता है?
नहीं। Inquiry में उपलब्ध relevant material और बच्चे की परिस्थितियों को कानून के अनुसार देखा जा सकता है। Juvenile Justice system में केवल allegation पढ़कर mechanical conclusion निकालना इसका उद्देश्य नहीं है।
8. क्या JJB Juvenile को सजा दे सकता है?
JJB inquiry के परिणाम के आधार पर JJ Act की धारा 18 में दिए गए विभिन्न orders में से लागू order कर सकता है। इनमें counselling, community service, probation और अन्य statutory measures जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
9. क्या JJB के Order के खिलाफ Appeal की जा सकती है?
हाँ। धारा 101, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में prescribed orders के खिलाफ appeal का statutory mechanism है। किस order के खिलाफ और किस forum में remedy उपलब्ध होगी, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है।
10. क्या JJB के मामले में High Court भी जाया जा सकता है?
कुछ परिस्थितियों में High Court की revisional jurisdiction का प्रश्न सामने आ सकता है। धारा 102, JJ Act High Court को prescribed circumstances में proceedings या order की legality, correctness और propriety examine करने की revisional power देती है। वास्तविक remedy संबंधित order और case stage देखकर तय होती है।
Juvenile Case में Advocate Manoj Sharma, Lucknow से कानूनी सहायता
जब किसी परिवार को पता चलता है कि नाबालिग के खिलाफ criminal case दर्ज हो गया है, तो अक्सर बातचीत सीधे FIR की धाराओं और संभावित सजा पर आकर रुक जाती है।
लेकिन courtroom में एक experienced criminal lawyer के लिए उससे पहले कई practical सवाल सामने हो सकते हैं।
बच्चे को कहाँ और किस प्रक्रिया के तहत produce किया गया?
Juvenile Justice Board (JJB) के सामने proceedings किस stage पर हैं?
क्या बच्चे और उसके guardian को कानून के अनुसार information दी गई?
Case से संबंधित relevant material Board के सामने ठीक तरह से आया है?
और फिर सबसे महत्वपूर्ण—
Board ने जिस आधार पर order किया, क्या वह JJ Act की statutory scheme के अनुसार है?
मान लीजिए Board का order आ गया और परिवार कहता है—
“हमें लगता है कि Board ने हमारे बच्चे की बात और उपलब्ध material को सही तरीके से नहीं देखा।”
तब केवल असहमति जताना पर्याप्त नहीं है।
यह देखना होगा कि कानून में उस particular order के खिलाफ कौन-सी remedy उपलब्ध है, किस forum में जाना है और किस stage पर जाना है।
यहीं किसी Criminal Lawyer in Lucknowकी practical भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
Advocate Manoj Sharma, Lucknow द्वारा Juvenile Justice Act और criminal matters से जुड़े मामलों में उपलब्ध FIR, Board के orders, संबंधित documents और case proceedings को देखकर applicable legal position और available remedy पर सलाह ली जा सकती है।
अगर मामला Allahabad High Court, Lucknow Bench तक पहुँच चुका है, तो JJB के order और पूरा procedural record साथ रखकर यह देखना विशेष रूप से जरूरी हो सकता है कि आगे की कानूनी चुनौती या remedy किस आधार पर बनती है।
हर juvenile case की facts अलग होती हैं।
इसलिए किसी दूसरे बच्चे के मामले में मिला order देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपके मामले में भी वही result अपने-आप मिलेगा।
Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी specific juvenile case में लागू कानून, procedure और remedy संबंधित facts, FIR, documents, JJB orders और case की वर्तमान stage पर निर्भर कर सकती है। इसे व्यक्तिगत legal advice का विकल्प न माना जाए। वास्तविक मामले में संबंधित documents और orders की समीक्षा योग्य अधिवक्ता से कराना उचित है।
Releted Topics –
भारत में किशोर आरोपी की आयु कैसे निर्धारित की जाती है?
किसी बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा कब चलाया जा सकता है?
